राष्ट्रीय राजमार्गों को सुरक्षित और अतिक्रमण मुक्त बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने गुरुवार को अररिया के जीरोमाइल क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-327E के किनारे अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अगुवाई में चले इस अभियान के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि एवं राइट ऑफ वे (ROW) क्षेत्र में किए गए अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को हटाया गया।
अररिया: राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन को लेकर अररिया जिला प्रशासन ने जीरोमाइल स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-327E क्षेत्र में व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। जिला पदाधिकारी विनोद दूहन एवं पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार की संयुक्त निगरानी में संचालित इस अभियान के दौरान राजमार्ग की भूमि और राइट ऑफ वे (ROW) क्षेत्र में किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया।
प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा से संबंधित स्वतः संज्ञान याचिका (Suo-Moto WP Civil No. 09 of 2025) में दिए गए निर्देशों तथा बिहार सड़क सुरक्षा परिषद और परिवहन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत की गई है। अभियान के दौरान पूर्व में जारी नोटिसों के अनुपालन की भी समीक्षा की गई।
राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर किया गया अवैध अतिक्रमण सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है और दुर्घटनाओं की संभावना को बढ़ाता है। प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त सूची एवं स्थानीय सर्वेक्षण के आधार पर अतिक्रमित स्थलों की पहचान की गई थी। संबंधित व्यक्तियों को नियमानुसार पूर्व में नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया गया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।
जिला पदाधिकारी ने कहा कि जिले से होकर गुजरने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि, सुरक्षा क्षेत्र और राइट ऑफ वे पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण, दुकान, अस्थायी ढांचा, होर्डिंग या अन्य अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा।
पुनः अतिक्रमण करने वालों पर होगी कार्रवाई
प्रशासन ने व्यवसायियों, दुकानदारों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को स्वयं हटाकर सड़क सुरक्षा अभियान में सहयोग करें। ऐसा नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक ने संबंधित पुलिस पदाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमित निगरानी रखी जाए और नए अतिक्रमण को विकसित नहीं होने दिया जाए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के बाद पुनः कब्जा करने वालों के विरुद्ध भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्गों को सुरक्षित, सुगम और दुर्घटनारहित बनाने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
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