सम्राट चौधरी सरकार की पहली फुल कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी, 5 जिलों में Rural SP पदों को मंजूरी, विकास योजनाओं और प्रशासनिक प्रस्तावों पर फैसला।
Bihar Cabinet : बिहार की नई सरकार के मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद बुधवार को पहली फुल कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पटना सचिवालय में हुई इस बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मंजूरी दी गई। बैठक में विकास योजनाओं, वित्तीय फैसलों और प्रशासनिक मुद्दों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
सरकार की ओर से कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की गई। वित्त विभाग ने DA को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। यह फैसला 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। राज्य सरकार ने यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार की तर्ज पर लागू की है। इस निर्णय से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास कार्यों में तेजी लाई जाए और आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि प्रशासनिक कामकाज में तेजी और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
5 जिलों में Rural SP पदों को मंजूरी
बिहार में बढ़ते अपराध और कानून-व्यवस्था की चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने पांच जिलों में Rural SP पदों के सृजन को मंजूरी दी है। पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, वैशाली, मधुबनी और सीवान जैसे जिलों में ग्रामीण पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पांच नए पद बनाए जाएंगे।
सरकार का मानना है कि ये जिले अपराध और सांप्रदायिक तनाव की दृष्टि से संवेदनशील हैं, इसलिए अतिरिक्त पुलिस निगरानी और प्रशासनिक मजबूती आवश्यक है। Rural SP की नियुक्ति के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिसिंग व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और अपराध नियंत्रण में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
कैबिनेट बैठक के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि आने वाले दिनों में नई सरकार कई नई विकास योजनाओं और जनहित से जुड़े फैसलों की घोषणा कर सकती है। पहली फुल कैबिनेट बैठक के जरिए सरकार ने विकास, सुशासन और प्रशासनिक सक्रियता का स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है।
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