जिले में जन वितरण प्रणाली के तहत लाभुकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने और पीडीएस व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे जांच अभियान के तहत गुरुवार को जिलाधिकारी विनोद दूहन ने रानीगंज प्रखंड की पीडीएस दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक दुकान बंद मिली, जबकि दूसरी दुकान पर लाभुकों ने निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न मिलने की शिकायत की। मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित मामलों में विधि-सम्मत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
अररिया, 03 सितंबर। जिले में जन वितरण प्रणाली के माध्यम से लाभुकों तक निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न पहुंचाने और वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार निरीक्षण एवं जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को जिलाधिकारी विनोद दूहन ने रानीगंज प्रखंड अंतर्गत खरहट पंचायत स्थित जन वितरण प्रणाली की दुकानों का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान जन वितरण प्रणाली विक्रेता सरयू विश्वास, अनुज्ञप्ति संख्या 22R/2016 की दुकान बंद पाई गई। जिलाधिकारी ने दुकान बंद मिलने के मामले को गंभीरता से लिया और संबंधित स्तर पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इसके बाद जन वितरण प्रणाली विक्रेता विश्वनाथन ऋषिदेव, अनुज्ञप्ति संख्या 20R/2016 की दुकान का निरीक्षण किया गया। यहां मौजूद लाभुकों ने प्रति व्यक्ति निर्धारित मात्रा के बजाय 04 किलोग्राम खाद्यान्न मिलने की शिकायत की। शिकायत के बाद वितरण व्यवस्था और दुकान संचालन से जुड़े तथ्यों की जांच की गई।
निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि संबंधित अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता के स्थान पर राजकुमार चौधरी दुकान का संचालन कर रहे थे। अधिकारियों के अनुसार, इस संबंध में संबंधित विक्रेता को भी जानकारी नहीं थी। प्रशासन ने इसे पीडीएस संचालन व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए जांच और आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया को विधि-सम्मत कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि लाभुकों के निर्धारित खाद्यान्न में किसी भी प्रकार की कटौती, वितरण में अनियमितता अथवा बिना उचित कारण दुकान बंद रखने जैसी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि जन वितरण प्रणाली का उद्देश्य पात्र लाभुकों को सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। ऐसे में वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर संबंधित विक्रेताओं और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
औचक निरीक्षण के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अररिया सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रशासन ने संकेत दिया है कि जिले में पीडीएस दुकानों की जांच और निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि लाभुकों को उनके अधिकार के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके और वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित हो।
