अररिया। बिहार सरकार के सात निश्चय-3 के अंतर्गत संचालित “सबका सम्मान–जीवन आसान” कार्यक्रम के तहत समाहरणालय स्थित परमान सभागार में आयोजित जनता दरबार में आम लोगों की समस्याओं की सुनवाई की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी विनोद दूहन ने की।
जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे परिवादियों ने अपनी-अपनी समस्याएँ प्रशासन के समक्ष रखीं। इस दौरान कुल 61 मामलों की सुनवाई की गई। प्राप्त शिकायतों में मुख्य रूप से भूमि विवाद, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, रोजगार की मांग, विद्युत समस्या, उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिलना तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन शामिल रहे।
सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को त्वरित जांच कर निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का सरल और त्वरित समाधान उपलब्ध कराना है, इसलिए किसी भी शिकायत को लंबित नहीं रखा जाए।
जनता दरबार में जाबिर हुसैन ने सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण किए जाने की शिकायत दर्ज कराई। वहीं पप्पी कुमारी ने बिना विधिवत जमीन की मापी कराए जबरन पक्का मकान निर्माण किए जाने का आरोप लगाया।
इसी तरह महमूद ने अपनी भूमि पर अवैध दखल-कब्जा का मामला उठाया। आरती कुमारी ने परिवार के भरण-पोषण के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की। नासरीन बेगम ने उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिलने की समस्या प्रशासन के समक्ष रखी।
इसके अलावा मोहम्मद रफी आलम ने बिजली बिल माफ करने का अनुरोध किया, जबकि नवीन कुमार यादव ने एक डेयरी कारखाने से उत्पन्न ध्वनि और वायु प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग की। जिलाधिकारी ने इन सभी शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजते हुए तत्काल जांच और कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
इस अवसर पर अपर समाहर्ता (राजस्व), अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन), भूमि सुधार उप समाहर्ता अररिया व फारबिसगंज सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जनता दरबार में प्राप्त सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जाए। साथ ही सभी मामलों की नियमित मॉनिटरिंग कर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
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