सहयोग शिविरों के जरिए त्वरित समाधान का दावा, हर महीने होगी समीक्षा

फारबिसगंज (अररिया)। हरिपुर पंचायत सरकार भवन में आयोजित सहयोग शिविर को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही है ताकि आम नागरिकों को समय पर न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि सहयोग शिविर का उद्देश्य प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनसरोकारों के प्रति संवेदनशील बनाना है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्यभर में अब तक 4 लाख 53 हजार 62 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4 लाख 25 हजार 680 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। अररिया जिले में 7,130 आवेदनों में से 6,845 मामलों का निपटारा हो चुका है जबकि 285 आवेदन लंबित हैं। हरिपुर पंचायत में प्राप्त 259 आवेदनों में से 245 का समाधान किया जा चुका है और 14 आवेदन लंबित हैं।

उन्होंने बताया कि लंबित मामलों में संबंधित अधिकारियों को चरणबद्ध तरीके से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। राज्यभर में 12,889 मामलों में पहला नोटिस, 340 मामलों में दूसरा नोटिस तथा 13 मामलों में तीसरा नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि जनता की समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता है और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को पटना में उनके स्तर पर उन मामलों की समीक्षा होगी जिनका समाधान सहयोग शिविरों में नहीं हो सका है या जिन मामलों में आवेदकों को आदेश पर आपत्ति होगी। ऐसे मामलों का पुनः परीक्षण कर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार गरीब, किसान, महिलाओं, युवाओं, विद्यार्थियों और बुजुर्गों से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए पंचायत विकास दिवस भी आयोजित कर रही है। प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों की समीक्षा कर समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट और सीमांचल की परियोजनाओं पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सीमांचल के विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने जानकारी दी कि फारबिसगंज एयरपोर्ट के लिए भूमि उपलब्ध करा दी गई है तथा अगले वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही अररिया में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के लिए भी भूमि उपलब्ध है और जल्द ही इसका शिलान्यास कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि गोरखपुर-सिलीगुड़ी फोरलेन, कोसी-मेची परियोजना, बैरगाछी-सिकटी सड़क, टैक्सगंज-सुकेला बाईपास तथा सुभाष चौक आरओबी सहित कई आधारभूत संरचना परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से सीमांचल क्षेत्र में परिवहन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य के स्टेट हाई-वे पर केवल व्यावसायिक वाहनों से टोल टैक्स लिया जाएगा। निजी वाहनों पर किसी प्रकार का टोल टैक्स नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए।

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 15 जुलाई तक शेष 213 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की व्यवस्था पूरी कर दी जाएगी। साथ ही सभी 534 प्रखंडों में मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे। ग्रामीण हाई स्कूलों एवं मॉडल स्कूलों में कोचिंग की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपराध और घुसपैठ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 735 किलोमीटर सीमा क्षेत्र में 194 सीमा चौकियां स्थापित की गई हैं।

उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गई है। सभी परिवारों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। जिन घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगेंगे और अतिरिक्त बिजली उत्पादन होगा, उन्हें सरकार सीधे बैंक खाते में भुगतान करेगी।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कार्य किया गया है। जिन लाभार्थियों के खातों में राशि अभी तक नहीं पहुंची है, उन्हें इसी माह भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अभियान बसेरा-2, आयुष्मान वय वंदन कार्ड, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना तथा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लाभार्थियों को सांकेतिक स्वीकृति पत्र और चेक वितरित किए।

कार्यक्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. रामचंद्र प्रसाद, सांसद प्रदीप कुमार सिंह, विधायक विजय कुमार मंडल, विधायक मनोज विश्वास, विधायक मुर्शीद आलम, जिला परिषद अध्यक्ष आफताब अजीम सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।